मुख्य सचिव डॉ. अनूपचंद्र पांडेय ने यूपी में 46 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को असाधारण अवकाश के अलावा पांच वर्ष का अतिरिक्त विशेष अवकाश समय पर स्वीकृत किया जाए।
मुख्य सचिव बुधवार को लोक भवन में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों में सत्र 2018-19 के लिए पहली बार शासन स्तर से निर्धारित शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार समस्त परीक्षा परिणाम आगामी 25 जून तक घोषित करने के निर्देश दिए।
साथ ही हर हाल में आगामी 10 जुलाई से नया सत्र शुरू कराने को कहा। उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए अनुपूरक बजट में 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिंतन पर शोधपीठ की स्थापना का काम तेजी से शुरू करने को कहा।
गोरक्षनाथ शोधपीठ में 28 पद सृजित
पांडेय ने कहा कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दुज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र में प्राच्य भाषा व विदेशी भाषा केंद्रों की स्थापना जल्द करने के निर्देश दिए।
प्राच्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत व अपभ्रंश तथा विदेशी भाषाओं में नेपाली, तिब्बती, सिंहली, जापानी, थाई एवं कोरियाई भाषाओं एवं संस्कृति की पढ़ाई होगी। इसके लिए 21 शैक्षिक एवं 24 शिक्षणेतर पदों का सृजन कराया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना के लिए शिक्षक एवं शिक्षणेतर संवर्ग के 28 पदों का सृजन कराया गया है। उन्होंने नवसृजित पदों पर चयन जल्द करने के निर्देश दिए।
नकल पर रहेगी नजर
अपर मुख्य सचिव अनिता भटनागर जैन ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
54 प्रतिशत कर्मियों को प्रान आवंटित
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि एनपीएस योजना के तहत राजकीय महाविद्यालयों के 5459 कार्मिकों में से 2345 (43 प्रतिशत) और विश्वविद्यालयों के 1600 कार्मिकों में से 859 (54 प्रतिशत) को प्रान आवंटित किया जा चुका है।