प्रदेश में अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट डवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीडीएमसी) के गठन को मंजूरी मिल गई। इसके लिए लगभग 300 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से अधिकांश पद तकनीकी, आईटी, मैनेजमेंट व वित्त क्षेत्र के हैं।
हालांकि सभी पद संविदा पर भरे जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अमृत योजना के क्रियान्वयन के लिए हर प्रदेश में पीडीएमसी का गठन किया जाना है। अभी तक यूपी में इसका गठन नहीं हो पाया था।
पीडीएमसी के गठन के लिए राज्य मिशन निदेशालय ने राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) को प्रस्ताव भेजा गया था। इसे समिति ने स्वीकृति दे दी है। अब निदेशालय इसी आधार पर पीडीएमसी के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है।
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पीडीएमसी के गठन के तहत 300 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके लिए मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
वहीं समिति में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र (आरसीयूईएस) के अपर निदेशक, एनआईसी, निगर विकास विभाग, आवास एवं शहर नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग व स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। यह समिति ही आवेदकों का साक्षात्कार करेगी।
इन पदों पर होगी नियुक्तियां
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर कम अर्बन मैनेजमेंट विशेषज्ञ, सिस्टम इंजीनियर/आईटी विशेषज्ञ, मॉनिटरिंग एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर व म्यूनिसिपल फाइनेंस एक्सपर्ट।