प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व जर्जर मकानों में जीवनयापन कर रहे 24 हजार परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग ने पहले चरण में सभी 75 जिलों में बनने वाले आवासों की संख्या तय कर दी है।
बता दें, बाढ़ से बेघर और कालाजार व जेई से प्रभावित परिवारों, वनटांगिया व मुसहर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में शामिल नहीं किए गए परिवारों के लिए भी यह योजना है। इस योजना में लाभार्थियों को खुद ही 12 महीने में आवास का निर्माण करना होगा। इसके लिए 25 वर्ग मीटर में बनने वाले प्रत्येक आवास पर 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे।
नक्सल प्रभावित जिले चंदौली, मिर्जापुर व सोनभद्र में 1.30 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही लाभार्थी परिवार को सामान्य जिलों में मनरेगा के तहत 90 दिन और नक्सल प्रभावित जिलों में 95 दिनों की मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। इन आवासों में स्वच्छ भारत मिशन के जरिये शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।
बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच पर विशेष ध्यान
सरकार ने विकास की दृष्टि से पिछड़े बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर और चित्रकूट जिलों के सभी परिवारों को इस योजना में आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्वराज योजना में शामिल 4,384 गांवों में भी लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे।