फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: प्रदेश में कोरोना मरीजों के 216 मामले सक्रिय, मुख्यमंत्री बोले- थोड़ी सी लापरवाही पड़ेगी भारी

Wed, 22 Dec 2021 12:30 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिशा-निर्देशों का पूरी क्षमता से पालन किया जाए।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोविड से बचाव के लिए ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति के सही क्रियान्वयन से प्रदेश में स्थिति नियंत्रित है। बीते 24 घंटों में हुई 01 लाख 84 हजार 494 सैम्पल की जांच में कुल 21 संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 14 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए।

विज्ञापन


आज प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 216 है, जबकि 16 लाख 87 हजार 633 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। आज 39 जिलों में एक भी कोविड मरीज शेष नहीं है। कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। भारत सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों के अनुरूप नए वैरिएंट की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी ने टीम-9 के साथ बैठक में ये बातें कही।

उन्होंने कहा कि 18 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण और 09 करोड़ 12 लाख से अधिक टेस्टिंग करके उत्तर प्रदेश टेस्टिंग और टीकाकरण देश में प्रथम स्थान पर है। यहां 06 करोड़ 56 लाख 60 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज देकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। 12 करोड़ 31 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। इस प्रकार पटीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी में से 83.55 फीसदी को पहली और 44.54 फीसदी लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है।
विज्ञापन


आपदा राहत, कृषि, कानून-व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में 'ड्रोन' की महत्ता को देखते हुए प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई की स्थापना के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। आईटीआई संस्थानों में ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट व डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं। आवश्यक्तानुसार आईआईटी कानपुर के सहयोग लिया जाए। इसके साथ-साथ प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत "ड्रोन" के प्रयोग को लेकर राज्य स्तर पर स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें