लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आसपास के इलाके में जलभराव की समस्या के निस्तारण के लिए कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में परियोजना का कार्य गोमती नदी की ओर से शुरू किया जाए। इस दौरान किसी भी आम नागरिक का घर नहीं गिरना चाहिए। मुख्य सचिव मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन समिति राज्य कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आसपास के क्षेत्र में नालों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से 209.15 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संबंध में बताया गया कि इस समस्या के निस्तारण के लिए एलडीए ने आईआईटी रुड़की के माध्यम से इलाके का अध्ययन कराते हुए ड्रेनेज प्लान तैयार कराया है। नगर निगम ने एनसीपीई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड से नालों के सुदृढ़ीकरण की डीपीआर उपलब्ध कराई है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद, सचिव गृह राजेश कुमार, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रंजन कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि मौजूद थे।