अब शुरू होगी ओबीसी आरक्षण सूची से 17 जातियों को निकालने की कार्रवाई

17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का मामला एक बार फिर गरमा सकता है। इन जातियों के एससी के प्रमाणपत्र जारी करने की मांग लंबे समय से उठती रही है। विधानसभा से भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। जब तक राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजकर गृह मंत्रालय से आदेश जारी नहीं कराएगी, तब तक इन जातियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र व लाभ मिलना आसान नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने की मांग का समर्थन करती रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद रहते कई बार संसद में निषाद, मल्लाह, केवट, कश्यप, बिंद, धीवर आदि जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का मुद्दा उठा चुके हैं।

इसी क्रम में प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने क्रमश: 12 जून व 24 जून 2019 को मझवार का प्रमाण पत्र बनाने व 17 अतिपिछड़ी जातियों के आरक्षण के संबंध में शासनादेश जारी किए हैं। यदि इन अति पिछड़ी जातियों से अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र बनने लगे तो भाजपा को इसका सियासी लाभ होगा। हालांकि इस शासनादेश से अति पिछड़ों व अनुसूचित जाति की राजनीति गरमा सकती है। पिछड़ी जातियां जहां इसका समर्थन करेंगी, वहीं अनुसूचित जाति के लोग विरोध जताएंगे।

यदि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलने लगा तो इससे अन्य पिछड़ी जातियां लाभान्वित होंगी। पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी ओबीसी से एससी में शिफ्ट हो जाएगी। इससे एससी के आरक्षण में इन जातियों का दबाव और बढ़ जाएगा। अनुसूचित जाति के लोग इसका विरोध कर सकते हैं। वे आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।

पॉलिटिकल स्टंट : लौटनराम
राष्ट्रीय निषाद संघ के सचिव लौटनराम निषाद शासनादेश को पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं। उन्होंने कहा कि निषाद, मछुआरा जातियों व उपजातियों को इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक जनगणना 1961 के आधार पर मल्लाह, मांझी, केवट को मझवार मानते हुए स्पष्ट आदेश जारी नहीं होगा और ओबीसी की सूची से इन जातियों का विलोपन नहीं होगा, तब तक मझवार जाति का प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा।