राज्य सूचना आयोग ने एक ही मामले में आरटीआई की अनदेखी करने के दोषी 16 अफसरों पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने यह कार्रवाई उत्तराखंड सीमा से सटी यूपी की 70 बीघा जमीन के मामले में रुड़की निवासी प्रवीन कुमार की अपील पर की है।
आयोग ने इस मामले के दोषी अफसरों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया है, बल्कि राज्य सरकार की इस जमीन को भी खाली कराया है। इस मामले में सूचना आयुक्त ने तहसीलदार शामली पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।
वहीं सिंचाई विभाग मुजफ्फरनगर ने आयोग को सूचित किया है कि 70 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। सूचना आयुक्त ने कहा है कि उत्तराखंड में यूपी सरकार की कई ऐसी सरकारी जमीनें हैं। इन पर अवैध कब्जे हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र भेजकर अवगत कराया जाएगा।
इन अफसरों पर लगा जुर्माना
इस मामले में जिन अफसरों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें एसडीएम शामली, सीडीओ, तहसीलदार जानसठ, चकबंदी अधिकारी सदर, सहायक चकबंदी अधिकारी बुढ़ाना, सीएमओ, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड फजलपुर गजरौला अमरोहा, थानाध्यक्ष थानामंडी, रजिस्ट्रार प्रथम, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, सीएमएस जिला अस्पताल, वीडीओ अहरोड़ा, प्रबंधक कुमकुम जैन पीजी कॉलेज खतौली, प्रधानाचार्य महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज दूधली और तहसीलदार शामली शामिल हैं।