प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में संशोधित आकलन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) के नाम पर करीब 150 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। योजनाओं के लिए निर्माण कार्य जल निगम के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस) को दिए गए थे, लेकिन समय से भुगतान होने के बावजूद काम अधूरा है। इस मामले में गोपनीय ढंग से दोषी अधिकारियों को चिह्नित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। यही स्थिति गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में थी, जिसकी सरकार सीबीआई जांच करवा रही है।
इन परियोजनाओं की जांच के लिए बनाई गई वित्त नियंत्रक, अल्पसंख्यक कल्याण विनय श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि 300 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं ऐसी हैं, जिनमें समय से राशि जारी की गई थी। इनमें बजट मिलने में देरी के तर्क को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देरी के लिए सीएंडडीएस के इंजीनियर और अधिकारी जिम्मेदार हैं। समय से 300 करोड़ रुपये दिए जाने के बावजूद अब उन कामों को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये और मांगे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तमाम परियोजनाएं के बीच में ही सीएंडडीएस के इंजीनियर बदल दिए गए। कमीशन के खेल में उन्होंने समय से काम पूरा करने में कोई रुचि नहीं ली, बल्कि रिवाइज्ड एस्टीमेट भेजकर अधिक धनराशि ऐंठने के फेर में फंसे रहे।