योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपने बड़े फैसले के तहत यूपी में के अफसरों से उनकी संपत्ति सार्वजनिक करने को कहा था, पर 138 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। प्रदेश सरकार ने ऐसे अफसरों से जवाब तलब किया है।
जिन आईएएस अफसरों ने केंद्र को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनमें वरिष्ठ आईएएस अफसर शैलेश कृष्ण, नवतेज सिंह, प्रवीर कुमार और हरिराज किशोर शामिल हैं।
अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली के तहत आईएएस अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की अनिवार्यता है। इस नियम के मुताबिक अधिकारियों को वर्ष 2016 का वार्षिक अचल संपत्ति का ब्यौरा 1 जनवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार 31 जनवरी तक दे देना चाहिए।
अफसरों को यह ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है और उसकी प्रति प्रदेश सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भी उपलब्ध करानी होती है।