राहुल गांधी ने पोलायकला में कहा कि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस। एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गोड़से। एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत है। यह लोग जहां जाते हैं, वहां नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान, युवा इनसे नफरत करने लगा है। इन लोगों ने जो जनता के साथ किया, वह अब जनता उनके साथ कर रही है। इस वजह से हमने यह सात जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। मध्य प्रदेश में लगभग 370 किमी हमारी यात्रा चली थी। किसानों, युवाओं, माता-बहनों से मिले। मुझे सिर्फ दो-तीन बातें कही। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का एपिसेंटर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड-डे मील के फंड्स, स्कूल यूनीफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापमं स्कैम को आप सब जानते हैं। एक करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया। सीट्स बेची जाती है। पेपर लीक किए जाते हैं। यह इनका राज है।
पहली बार किसान टैक्स दे रहा है
राहुल ने कहा कि आप किसान हैं। आप लोग यहां सोयाबीन उगाते हैं। किसानों ने हमें बताया कि सरकार यहां उचित दाम नहीं देती है। छत्तीसगढ़ में किसानों से पूछिए तो पता चलेगा कि धान के लिए हम किसानों को कितना पैसा देते हैं। हमने हर वायदा पूरा किया। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य में किसानों की कर्ज माफी की थी। कमलनाथ जी किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे। यहां बीजेपी वालों ने आपको धोखा देकर सरकार चुरा ली। पिछले 18 साल में यहां 18 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज तीन किसान यहां मरते हैं। यहां इनकी सरकार है। यह लोग चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रह है। इन्होंने किसानों को दबाने, खत्म करने के काले कानून लाए। हिंदुस्तान के सारे किसान एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसानों के फायदे के लिए यह कानून लाए हैं। जब उनके फायदे का है तो किसान सड़क पर क्यों उतरे हैं। नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है। हिंदुस्तान के दो-तीन अरबपति, अदाणी जी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आप कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल जाइए, वहां हमारी सरकारें गरीबों के लिए काम करती है। कर्नाटक में हमने किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए पांच गारंटी दी। कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए एक रुपया नहीं देती है। कहीं भी जाना हो, फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया। किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में मुफ्त में दवा मिलती है। 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करानी हो तो वह फ्री में होती है। सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, किसी संगठन या एक-दो उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं।
अदाणी जी की सच्चाई बोलना शुरू की तो लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मैंने संसद में जैसे ही अदाणी जी की बात शुरू की। वैसे ही मेरी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी। आप सोचिए, अदाणी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की सदस्यता को कैंसल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्चाई बोलता हूं। देश के सामने अदाणी जी एक सच्चाई है। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, हर जगह आपको अदाणी जी दिखाई देंगे। अदाणी जी किसानों की जेब से रोज आपका पैसा निकालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, डीजल, फर्टिलाइजर में आपका पैसा निकलता है और इन दो उद्योगपतियों के पास जाता है। मीडिया वालों की बात की। वह लोग मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाएंगे। हमें नहीं दिखाएंगे। ऐस क्यों? इनका रिमोट कंट्रोल अदाणी जी के हाथ में है। सच्चाई अदाणी जी से बड़ी है।
महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं रखा?
राहुल ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भाजपा ने महिला आरक्षण की बात की। हमने एक सवाल उठाया। भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पहले कहा कि महिला आरक्षण अच्छा है लेकिन इसमें आपने दो छोटी लाइनें लिख रखी है। इन्हें मिटाइए। एक लाइन थी- महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है। दूसरी लाइन थी- महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो परिसीमन करना है। इससे महिला आरक्षण दस साल बाद होगा। आज नहीं होगा। हमने कहा कि यह दो लाइन बदलिए। हमने सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जी आप कहते हैं कि आप ओबीसी नेता हैं। ओबीसी के लिए काम करते हैं। आपने महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? आंकड़ों ने मुझे हैरान कर दिया। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के विधायक और सांसद है। सबसे पहले कांग्रेस की चार सरकारें हैं और इसमें तीन मुख्यमंत्री ओबीसी है। दूसरी बात, संसद या विधानसभा में जाकर भाजपा के सांसद-विधायक से पूछ लीजिए कि कानून बनाते समय क्या आपसे पूछा जाता है क्या? कानून भाजपा के एमएलए-एमपी नहीं, आरएसएस वाले और अफसर बनाते हैं।
90 अफसर देश चलाते हैं, उनमें सिर्फ तीन ओबीसी के
राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सचिव, और भारत सरकार के सचिव हिंदुस्तान की सरकार को चलताे हैं। यह लोग कानून बनाते हैं। कितना पैसा कहां जाना है, यह तय करते हैं। बीजेपी की दस साल से सरकार है। ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में लगभग 50 प्रतिशत है। 90 अफसरों में सिर्फ तीन अफसर ओबीसी के हैं। दो-तीन साल पहले देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में 90 में से शून्य अफसर ओबीसी से थे। यह देश की सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। आपका ध्यान इधर-उधर करते हैं। हिंदुस्तान का बजट लाखों करोड़ों का है। यह तीन ओबीसी अफसर इनकी भागीदारी बजट में कितनी है? यह कितने रुपये पर निर्णय लेते हैं? तकरीबन 43 लाख करोड़ रुपये का बजट है। किसी को पता ही नहीं है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में पांच प्रतिशत की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। सही में मोदी ओबीसी के लिए काम करते हैं तो 90 अफसरों में उनकी संख्या तीन क्यों है? ओबीसी की जेब से पैसा चोरी हो रहा है।
सरकार बनी तो पहला काम जातिगत जनगणना का होगा
राहुल ने कहा कि कमलनाथ जी को चोट लगी। वह डॉक्टर के पास गए तो उसने पहले एक्स-रे और एमआरआई करवाया। सब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी, आदिवासी, दलित है। जब हम पूछते हैं कि ओबीसी कितने हैं? दलित कितने हैं? इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि यदि 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और पांच प्रतिशत हिस्सेदारी मिल रही है। यदि उनकी भागीदारी 50 प्रतिशत है तो उनका कंट्रोल 5 प्रतिशत बजट पर क्यों है? मैं सवाल उठाता हूं तो नरेंद्र मोदी भाग जाते हैं। अमित शाह कुछ और कहने लगते हैं। हिंदुस्तान के सामने सिर्फ एक मुद्दा है- जातिगत जनगणना। कांग्रेस की सरकार बनी तो पहला काम यही होगा। हमारी सरकार थी तब हमने जातिगत जनगणना करवाई थी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। वह बताना नहीं चाहते कि ओबीसी कितने हैं? वह आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं। वह आपके लोगों को विधानसभा में बिठाते हैं लेकिन चुप करा देते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो। किसानों को सही दाम मिले। यह सबका हिंदुस्तान है। दो-तीन उद्योगपतियों का है। हमारा पहला काम जातिगत जनगणना होगा। हमारी सरकार आएगी तो हम देश को बता देंगे कि कितने ओबीसी है।