Coronavirus Vaccine: स्वास्थ्य मंत्री ने बताया- भारत में कब होगा टीकाकरण और सबसे पहले किसे मिलेगी वैक्सीन?

कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने वैक्सीन को लेकर कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे- भारत में वैक्सीन कब मिलेगी और सबसे पहले किन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी? 'संडे संवाद' कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वैक्सीन मुहैया कराने की तैयारी में जुटी हुई है और इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल यानी 2021 की जुलाई तक 20-25 करोड़ नागरिकों को कोरोना का टीका लग जाए। सरकार वैक्सीन की 40-50 करोड़ खुराक हासिल और उसके इस्तेमाल की योजना बनाने में जुटी हुई है।

टीकाकरण के लिए बन रही है योजना 

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन के टीकाकरण के लिए योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय एक फॉर्म तैयार कर रहा है, जिसमें राज्य सबसे पहले वैक्सीन किसे देनी चाहिए, उसके बारे में विवरण भरेंगे। उसी हिसाब से वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से वैक्सीन के भंडारण और वितरण से संबंधित डाटा भी मांगा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अक्तूबर तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। 

सबसे पहले किसे लगाई जाएगी वैक्सीन? 

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन पहले उन लोगों को मिलेगी, जो कोविड-19 के प्रबंधन में जुटे स्वास्थ्यकर्मी हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक के डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पतालकर्मी, आशा वर्कर्स और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। 

क्या वैक्सीन की एक डोज काफी होगी? 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए अच्छा होगा कि लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज दी जाए, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वैक्सीन की एक खुराक से उतनी इम्यूनिटी नहीं मिल पाती, जितनी चाहिए होती है। ऐसे में वैक्सीन की दो डोज देने की जरूरत पड़ती है, ताकि पर्याप्त इम्यूनिटी हासिल हो सके। 

वैक्सीन लेने के बाद कोई साइड-इफेक्ट होगा या नहीं? 

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीन के सभी ट्रायल तय मानकों के तहत ही होते हैं। इससे हल्के-फुल्के साइड-इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने रूस की वैक्सीन 'स्पुतनिक-वी' को लेकर कहा कि सरकार ने अभी उसपर कोई फैसला नहीं किया है।