झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में ट्रांसजेंडरों एक हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से, झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत जोड़ने का फैसला किया है।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग (डब्ल्यूसीडीएसएस) के अनुसार, 2011 में झारखंड में ट्रांसजेंडर आबादी लगभग 11,900 थी, जो वर्तमान में लगभग 14,000 होगी।
वहीं, कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने कहा कि जो ट्रांसजेंडर किसी भी जाति आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग-2 का लाभ प्रदान किया जाएगा। ट्रांसजेंडर आरक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि यह कदम काफी आगे तक जाएगा क्योंकि राज्य के हर नागरिक को मान-सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है और उनकी इच्छा के अनुरूप फैसले ले रही है।