झारखंड हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआइटी) मेसरा को पूर्व में तय आठ बिंदुओं पर विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
बीआइटी मेसरा की रिपोर्ट पर उठाए सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि अदालत ने 6 अगस्त के आदेश में आठ मुद्दे तय किए थे, जिनके आधार पर बीआइटी मेसरा को अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन बीआइटी मेसरा समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट अदालत द्वारा तय किए गए मुद्दों के अनुरूप नहीं है। बीआइटी मेसरा की समिति ने पिछली सुनवाई के दौरान नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से जुड़ी सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस सीलबंद रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना और संस्थान को सभी आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जेएसएससी की ओर से वकीलों ने की पैरवी
सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। इस मामले में प्रार्थी गिरधर रावत और अन्य अभ्यर्थियों ने करीब 115 अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। इन सभी याचिकाओं में अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में लागू किए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट अब संस्थान से सभी आठ बिंदुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा।