झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की प्रतियोगी परीक्षाओं और नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छह नई हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन नई अर्जियों के साथ ही मामले में हस्तक्षेप याचिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इन याचिकाओं के माध्यम से अलग-अलग याचिकाकर्ताओं ने मामले में खुद को पक्षकार बनाने और अंतरिम राहत देने समेत कई अनुरोध किए हैं।
जनहित याचिका से शुरू हुआ मामला
इस मामले की शुरुआत दिल्ली निवासी हरिशरण देवगम की ओर से 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने के साथ हुई थी। याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई थी। शुरुआती सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
सुनवाई से न्यायाधीश ने खुद को किया अलग
शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जायमाल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि, बाद में न्यायाधीश वी. मोहना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान वह कई मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पैरवी कर चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने इस मामले की सुनवाई से अलग रहना उचित समझा।
नई पीठ के गठन का निर्देश
न्यायाधीश वी. मोहना के अलग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई नई पीठ करेगी, जिसमें वह शामिल नहीं होंगी। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद से जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नहीं हो सकी है।
कई अभ्यर्थियों ने दाखिल की हस्तक्षेप याचिकाएं
मामले की सुनवाई लंबित रहने के बीच कई अभ्यर्थियों और आम नागरिकों ने हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल कर अपना पक्ष रखने की मांग की है। नई याचिकाएं दाखिल करने वालों में पीयूष कुमार सिंह, सविता कुमारी, केएल प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी समेत कई अन्य लोग शामिल हैं।