मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला
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झारखंड में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समिति की बैठक में हजारीबाग जिले के पदमा ओपी को पूर्ण थाना में उत्क्रमित करने और देवघर हवाई अड्डा के पास नया पुलिस आउट पोस्ट (ओपी) खोलने का निर्णय लिया गया।
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पदमा ओपी को थाना में बदलेगा प्रशासन
हजारीबाग जिले के अंतर्गत कार्यरत पदमा पुलिस आउट पोस्ट लंबे समय से अपने विस्तृत कार्यक्षेत्र और बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण थाना का दर्जा पाने की दिशा में अग्रसर था। बैठक में जानकारी दी गई कि यह ओपी बरही थाना से काफी दूरी पर स्थित है। इसका गठन एनएच 30 के इलाके में विधि-व्यवस्था के सुदृढ़ संचालन के लिए किया गया था। समय के साथ इस क्षेत्र में आबादी में तेजी से वृद्धि, आपराधिक गतिविधियों का विस्तार, औद्योगिक विकास, सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा और उग्रवादी तत्वों की सक्रियता ने प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को विवश किया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों को देखते हुए भी पदमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। इन्हीं सब कारणों से पदमा ओपी को पूर्ण थाना में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्तावित थाने के सृजन में करीब दो करोड़ सत्तर लाख रुपये का खर्च अनुमानित है।
देवघर एयरपोर्ट के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध, नया ओपी खुलेगा
बैठक में देवघर जिला के कुंडा थाना अंतर्गत स्थित देवघर एयरपोर्ट के पास नया विमानपत्तन पुलिस आउट पोस्ट (Airport OP) खोलने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। गृह विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट की दूरी कुंडा थाना से लगभग सात किलोमीटर और जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर है। इलाका अपेक्षाकृत दुर्गम है, जिससे कुंडा थाना से नियमित और त्वरित पुलिस कार्रवाई में कठिनाई होती है। हाल के दिनों में वहां अपराधों में वृद्धि भी देखी गई है, जिससे एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में जनसुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए नए ओपी की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई। देवघर एयरपोर्ट के पास इस नए पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना में करीब चार करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।
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बैठक में शामिल रहे कई वरिष्ठ अधिकारी
मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय समिति की बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, राजस्व सचिव चंद्रशेखर और आईजी हेडक्वार्टर मनोज कौशिक भी मौजूद थे। सभी ने दोनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।