अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भी ऐसा राज्य है, जहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। एक अधिकारी ने बताया, पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ बहाल किया जाएगा।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। राज्य की कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड भी ऐसा राज्य है, जहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी पूरा किया। सरकार ने 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की थी।
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एक अधिकारी ने बताया, पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ बहाल किया जाएगा। इसे लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी। इसके ऊपर अलग-अलग स्लैब लागू होंगे।
मनरेगा की बढ़ी मजदूरी, एक रुपये में दाल
कैबिनेट में कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें फूड सिक्योरिटी स्कीम के दायरे में आने वाले हर परिवार को प्रति माह एक रुपये में एक किलो चला दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मनरेगा मजदूरी में भी 27 रुपये का इजाफा किया गया है। अब मजदूर को न्यूनतम 237 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की कंपनियों को स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देना होगा।