झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पिछले दो दशकों से राज्य के गरीब लोगों की कथित कुशासन और उपेक्षा के लिए पिछली सरकारों की खिंचाई की।इसके विपरीत, कोयले पर 1.36 लाख करोड़ रुपये की रॉयल्टी का भुगतान करने में केंद्र के टालमटोल के बावजूद झारखंड ने पिछले चार वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। सोरेन ने दावा किया कि दिसंबर, 2019 में राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में आने के बाद वह मुख्यमंत्री बने।
15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया और तब से राज्य में ज्यादातर भाजपा का ही शासन रहा है। सोरेन ने कहा कि पिछली सरकारों ने झारखंड के लोगों, खासकर समाज के कमजोर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। विधवाओं सहित गरीब लोगों को अपनी पेंशन पाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था। वह हजारीबाग जिले के इचाक में 'आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार (आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार)' या AYASAD कार्यक्रम पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, 'डीवीसी कमांड क्षेत्र के तहत सात जिलों में पिछले शासन के दौरान बकाया भुगतान के बहाने बिजली काट दी गई थी।
परेशान करने के लिए किया ईडी का इस्तेमाल
सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर झारखंड सरकार को परेशान करने की कोशिश की और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'ईडी ने मुझे और कई अन्य अधिकारियों को समन जारी किया लेकिन हमने उसे नजरअंदाज किया और राज्य का विकास किया और इसकी अर्थव्यवस्था में सुधार किया।'
कई समन हो चुके हैं जारी
गौरतलब है कि ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई समन जारी किए हैं। सोरेन ने उम्मीद जताते हुए कहा, 'झारखंड सरकार ने जल्द ही डीवीसी से छुटकारा पाने के लिए और अधिक बिजली पैदा करने का फैसला किया है।'
झारखंड सरकार ने जल्द ही डीवीसी से छुटकारा पाने के लिए और अधिक बिजली पैदा करने का फैसला किया है। सोरेन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अगले एक साल में राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और लोगों को अब बिजली के लिए डीवीसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।