झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में अहम राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इतिहास या नागरिक शास्त्र जैसे विषयों का मुख्य विषय होना अनिवार्य नहीं है। सहायक विषय के रूप में इनकी पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति के पात्र होंगे। अदालत ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह में नियुक्ति की बची प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों को योगदान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।
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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति पाने के लिए इतिहास या नागरिक शास्त्र जैसे विषयों का मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य नहीं है। उच्च न्यायालय के इस निर्णय से उन हजारों युवाओं के लिए नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, जिनकी उम्मीदवारी को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने संबंधित विषय की पढ़ाई सहायक विषय के रूप में की थी।
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अदालत ने माना कि जिन अभ्यर्थियों ने सहायक विषय के रूप में इन विषयों का अध्ययन किया है, वे भी शिक्षक बनने की पूरी अर्हता रखते हैं। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह आगामी आठ सप्ताह की समयावधि के भीतर नियुक्ति की बची हुई प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करे और सभी सफल अभ्यर्थियों को योगदान पत्र जारी करे।
वर्ष 2016 के विज्ञापन से शुरू हुआ था विवाद
यह पूरा मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। उस समय बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत के बल पर परीक्षा उत्तीर्ण की और काउंसिलिंग की सभी कठिन बाधाओं को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया था।
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प्रशासनिक पत्र से रद्द की गई थी उम्मीदवारी
काउंसिलिंग संपन्न होने के बाद जब अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, तभी वर्ष 2021 में जारी एक प्रशासनिक पत्र ने पूरी प्रक्रिया को अटका दिया। उस पत्र में अचानक यह शर्त जोड़ दी गई कि पद के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे, जिनका वह विषय मुख्य विषय के रूप में रहा हो। इस नई शर्त के कारण काउंसिलिंग पार कर चुके उन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अचानक रद्द कर दी गई, जिन्होंने संबंधित विषय को सहायक विषय के रूप में पढ़ा था। अब अदालत के आदेश के बाद अभ्यर्थियों में फिर से नियुक्ति की उम्मीद जगी है।