राजधानी रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के लिए अधिग्रहित की गई 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 9.65 एकड़ सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेज के सहारे हड़पने की बड़ी साजिश में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज इस मामले में आरोपी सलाखों के पीछे हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। संस्थागत भ्रष्टाचार का यह ऐसा मामला है, जो बताता है कि व्यवस्था में कितने छेद हैं। उच्च न्यायालय दखल न देता, तो शायद यह फर्जीवाड़ा उजागर भी नहीं होता।
सरकारी जमीन हड़पने का पूरा खेल
रिम्स अस्पताल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1968-69 में कुल 9.65 एकड़ जमीन का नियमानुसार अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहित भूमि में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल थी। सरकार ने उस समय जमीन के मूल रैयतों को पूरा मुआवजा भी दे दिया था। इसके बावजूद एक संगठित सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके 100 करोड़ रुपये मूल्य की इस कीमती जमीन को अपनी निजी संपत्ति बनाने का योजनाबद्ध ताना-बाना बुना।
कैसे किया गया पूरा फर्जावाड़ा?
सिंडिकेट के सदस्यों ने सबसे पहले मूल रैयतों के नाम पर फर्जी वंशावली तैयार की। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी कराई गई। सरकारी दस्तावेज में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करके इस अधिग्रहित जमीन को निजी लोगों के नाम पर दर्ज करा दिया गया। कागजों में हेरफेर करने के बाद इस जमीन पर अवैध रूप से कई मकान और बहुमंजिला अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए। झारखंड हाईकोर्ट के कड़े आदेश के बाद प्रशासन ने इस बहुमूल्य सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी की प्राथमिकी
अवैध निर्माणों के जमींदोज होने के बाद सरकारी कागजों में हुई धोखाधड़ी और फर्जी खरीद-बिक्री की परतें खुलने लगीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के आलोक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पांच जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज करके गहन जांच शुरू की। एसीबी ने जमीन के मूल दस्तावेज की पड़ताल करते हुए इसमें शामिल बिचौलियों, फर्जी खरीदारों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच तेज कर दी।
कब-कब गिरफ्तार किए गए आरोपी?
जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने पर एसीबी की टीम ने सात अप्रैल को कार्रवाई करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में फर्जी वंशावली तैयार करने वाले राजकिशोर बड़ाईक और कार्तिक बड़ाईक, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करने वाला चैतन कुमार और जमीन का बिचौलिया राजेश कुमार झा शामिल थे। इसके बाद एसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए 28 जून को एक और बड़ी कार्रवाई की। जांच टीम ने कोकर स्थित रॉयलओक के संचालक शुभम साबू को धर दबोचा, जिसने इस अवैध जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। हालांकि शुभम साबू को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया।
फरार आरोपी की तलाश जारी
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच टीम ने घोटाले की परतें उधेड़ते हुए शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। एसीबी के अधिकारी इस बड़े भूमि घोटाले से जुड़े अन्य कई वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की भी सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं। इस मामले का एक अन्य नामजद आरोपी प्रमोद कुमार महतो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा है। एसीबी की टीम फरार प्रमोद कुमार महतो की गिरफ्तारी के लिए लगातार जाल बिछा रही है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच एजेंसी का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जमीन घोटाले में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।