झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने लोगों के अधिवास की स्थिति निर्धारित करने के लिए 1932 के भूमि रिकॉर्ड के इस्तेमाल के प्रस्ताव वाला विधेयक समीक्षा के लिए रविवार को राज्य सरकार को लौटा दिया। राजभवन के एक बयान में यह जानकारी दी गई।
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पिछले साल 11 नवंबर को विधानसभा के एक विशेष सत्र में झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्तियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने संबंधी विधेयक, 2022 को ध्वनि मत से पारित किया गया था।
बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने राज्य सरकार से ‘‘विधेयक की वैधता की समीक्षा’’ करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि यह ‘‘संविधान और उच्चतम न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुसार’’ होना चाहिए।