राजभवन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन पट्टे के विस्तार को लेकर लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश का मूल्यांकन कर रहा है। इसकी जानकारी झारखण्ड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को दी है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, उन्हें परिणाम भुगतान होगा। बता दें चुनाव आयोग ने पिछले वर्ष अगस्त में उस याचिका पर राजभवन को अपनी राय भेजी थी। जिसमें मांग की गई थी कि सोरेने को खुद के लिए खनन पट्टा बढ़ाकर चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए।
राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग की सिफारिश पर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि कुछ कठिनाईयां हैं, हमें उससे गुजरना होगा, हम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, जिन लोगों ने कुछ गलत किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की तलाशी के दौरान नकदी जब्त होने के बारे में पूछे जाने पर, राज्यपाल ने कहा, जब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और आईटी (आयकर) कोई कार्रवाई करते हैं, तो वे किसी विशेष पार्टी या पार्टी के खिलाफ नहीं होते हैं। उन्होंने कहा, ये एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं।
बाबूलाल मरांडी बोले, कानून का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें बर्खास्त करें
वहीं झारखण्ड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आग्रह किया कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कानून का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सोरेन के खिलाफ ईडी ने नए समन जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए मरांडी ने कहा कि वह सीएम को सलाह देते हैं कि इस मामले में उन्हें जारी छठे समन का सम्मान करें और पूछताछ का सामना करें। साथ ही सीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है।