झारखंड का खदान लीज आवंटन मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब करते हुए लीज आवंटन से संबंधित दस्तावेज को प्रमाणीकरण करने को कहा है कि उक्त दस्तावेज सही हैं या नहीं।
पत्थर खदान लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानाकारी के अनुसार यह मामला अब भारत निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब करते हुए लीज आवंटन से संबंधित दस्तावेज को प्रमाणीकरण करने को कहा है कि उक्त दस्तावेज सही हैं या नहीं।
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क्या है आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम से पत्थर खदान लीज लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा के कुछ नेताओं ने इस मामले की शिकायत राज्यपाल बैस से की। इसके बाद राज्यपाल में अनुच्छेद 192 के तहत दोनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगी थी। इसके बाद ही भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव से दस्तावेज की जांच करने के लिए कहा। बता दें कि इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर हुई है, जिसकी हाल ही में हुई सुनवाई में न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।