झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से जीएसटी बिल को पारित किया गया। तेलंगाना और बिहार के बाद झारखंड जीएसटी बिल पारित करने में तीसरा राज्य बन गया है। 30 मिनट के अंदर बिल को विधानसभा में पारित किया गया।
गौरतलब हो कि देशभर में पहली जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए कम से कम 15 राज्यों की भी बिल पर सहमति आवश्यक है। इसी बीच झारखंड सरकार ने भी जीएसटी बिल पर मुहर लगा दी है।
जीएसटी परिषद की विभिन्न बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे शहरी विकास मंत्री सी पी सिंह ने सदन में झारखंड वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 पेश किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजादी के बाद देश में आर्थिक क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम है। इस विधेयक से देश भर के व्यापारियों के लिए टैक्स पे करने में आसानी होगी।