झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को सभी उपायुक्त को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देशों में कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करें। उनके यह निर्देश भाजपा की गोगो दीदी योजना की घोषणा के बाद आए। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि भाजपा योजना को लेकर महिलाओं से फार्म भरवा रही, तो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है।
सोरेन ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सभी उपायुक्त ध्यान दें कि चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को भी चुनाव आयोग के नियम तोड़ने की आजादी नहीं है। उपायुक्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सूचित करें।
सोरेन के निर्देश पर पलटवार करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी एक्स पर लिखा कि जब तक चुनाव आयोग की अधिसूचना नहीं आती, तब तक हर राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का अधिकार है। हम किसी नियम या सांवधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हमारी गतिविधियों में कोई भी हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोरेन के पास सांविधानिक ज्ञान की कमी है और वह गलत सलाहकारों से घिरे हैं। भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र गोगो दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन देता है।
मरांडी ने कहा कि योजना के तहत सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपये प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं, ताकि महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सोरेन सरकार भाजपा की योजना को बाधित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है और विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा है ताकि वे अपने मिशन से पीछे हट जाएं।