अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रत्येक छात्र तक योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के पहुँचे।
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बैठक में मंत्री लिंडा ने विशेष रूप से प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा साइकिल वितरण योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति के लंबित मामलों का भुगतान शीघ्र किया जाए, विशेषकर उन जिलों में जहाँ छात्रवृत्ति की राशि पहले से उपलब्ध है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की बकाया राशि को लेकर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को भारत सरकार से पत्राचार तेज करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थी छात्र-छात्राओं को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए गए।
बैठक में कल्याण सचिव कृपानंद झा एवं कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी ने विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के परियोजना निदेशक (आईटीडीए) एवं जिला कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित थे।