जम्मू-कश्मीर में कुल बीस जिलों में से सात जिलों में महिलाएं जिला विकास परिषद की अध्यक्ष बनेंगी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को जिला विकास परिषद के अहम अध्यक्ष पद पर 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। किन जिलों में महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद को आरक्षित किया जाएगा। इसके बारे में आरक्षण नियमों को अंतिम रूप मिलने के बाद ही पता चल पाएगा।
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कायम करने के लिए पहली बार डीडीसी चुनाव हुए हैं। 280 सीटों पर हुए चुनाव में 278 सीटों पर सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। आगामी दिनों में जिला स्तर पर या एक साथ नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद जिला विकास परिषद में सबसे अहम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव होगा।
इस चुनाव में जिला स्तर पर 14 निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट करेंगे। महिलाओं को 33 फीसदी के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति को भी अध्यक्ष पद पर आरक्षण देने के बारे में सरकार विभिन्न स्तर पर चर्चा कर रही है। ऐसे में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पदों के लिए पार्टी स्तर पर चल रही आंतरिक राजनीति प्रभावित हुई है। आरक्षण नियमों के सार्वजनिक होने के बाद ही पार्टियां तय कर पाएंगी कि वह जिला स्तर पर अपने बहुमत वाले जिलों में किसे अध्यक्ष बनाएं।
जिला विकास परिषद में अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। एससी और एसटी के लिए कितने पद आरक्षित होंगे, इस पर भी चर्चा चल रही है। आरक्षण नियम अभी शुरुआती दौर में हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने में अभी कई दिन लग सकते हैं। -शीतल नंदा, प्रशासनिक सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग