राजधानी के बदहाल और खस्ताहाल बस सेल्टरों पर धूप-बारिश के बीच घंटों बसों का इंतजार। बिना जानकारी के गुजरती बसें और उनके पीछे भागते यात्री। यह तस्वीर भले आज की है लेकिन इसे बदलने की तैयारी है। बस अड्डों के कायाकल्प और उन्हें बेहद आधुनिक रूप देने के लिए करीब 650 करोड़ रुपये दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) खर्च करेगा।
इस भारी-भरकम निवेश से राजधानी के अलग-अलग रूट पर 3575 से अधिक बस स्टॉप विकसित किए जाएंगे। इन बस शेल्टर की छतों पर सोलर पैनल लगा होगा, जिनकी मदद से ये अपनी बिजली खुद बनाएंगे। पैनिक अलार्म और रियल-टाइम सूचना तंत्र के जरिये यात्रियों को विश्वस्तरीय सफर का अनुभव भी कराएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए डीटीआईडीसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के चयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार, ये नए शेल्टर हाई-ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाए जाएंगे, जो दशकों तक मौसम की मार झेलने में सक्षम होंगे। यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या बस कब आएगी का समाधान पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से होगा, जो जीपीएस के जरिये बस की लोकेशन और उसके पहुंचने का सटीक समय बताएगा।
मौसम की जानकारी और डिजिटल विज्ञापनों के लिए अत्याधुनिक डिस्प्ले पैनल भी लगाए जाएंगे। महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस प्रोजेक्ट में पैनिक अलार्म सिस्टम और व्यापक सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में यात्री पैनिक बटन दबाकर मदद मांग सकेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा और बिजली की बचत के लिए बस शेल्टरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे ये शेल्टर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे।
अगले 9 महीनों में दिखेगा बदलाव
डीटीआईडीसी ने मेगा प्रोजेक्ट के लिए समयसीमा तय कर दी है। पीएमसी का चयन होने के बाद, अगले 1.5 माह में दिल्ली के उन सभी 3575 स्थलों का सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा, जहां ये स्मार्ट शेल्टर लगने हैं। इसके बाद निर्माण कार्य 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। यह परियोजना राजधानी को ग्लोबल लुक देने के साथ ही लाखों दैनिक यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सुगम और स्मार्ट बनाएगी।
20 साल के रखरखाव की गारंटी...
सरकारी संपत्तियों के खराब रखरखाव की पुरानी छवि को तोड़ने के लिए डीटीआईडीसी ने इसे डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (डीबीओटी) मॉडल पर आधारित किया है। इसके तहत ठेकेदार को न केवल निर्माण करना होगा, बल्कि अगले 20 वर्षों तक इनके संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए केवल अनुभवी सरकारी उपक्रमों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चुना जाएगा, जिसके लिए कड़े पात्रता मानदंड रखे गए हैं।
यात्रियों की मिलेगी राहत...
अधिकारियों के अनुसार, ये स्मार्ट बस शेल्टर सार्वजनिक परिवहन ढांचे को ग्रीन एनर्जी आधारित बनाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। वर्तमान में राजधानी के कई बस स्टॉप बदहाल स्थिति में हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में यह परियोजना बस यात्रा के अनुभव को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक बनाने वाली मानी जा रही है।