सौर परियोजना के लिए पंपोर में उपलब्ध भूमि का करें उपयोग : उमर

बैठक में जल विद्युत नीति 2025 पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसका उद्देश्य 2011 की नीति को प्रतिस्थापित करना और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडलों के माध्यम से निजी निवेश के नए रास्ते खोलना है।
बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने 1856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना, 93 मेगावाट की नई गांदरबल जलविद्युत परियोजना, 48 मेगावाट की लोअर कलनई जलविद्युत परियोजना सहित प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर भी चर्चा की गई और विद्युत विकास विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों और विभाग द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए प्रस्तावित योजनाओं के मामले में अपेक्षित राजस्व संरक्षण का विवरण दिया।
नई गांदरबल और लोअर कलनई जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, जिनमें संविदात्मक और वित्तीय चुनौतियों के कारण लंबे समय से देरी हो रही है, मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए व्यवहार्य विकल्प तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने लागत में और वृद्धि और ऊर्जा की कमी को रोकने के लिए समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में बताया गया कि जल विद्युत नीति 2025 में पारदर्शी आवंटन तंत्र, वित्तीय प्रोत्साहन, सुव्यवस्थित मंज़ूरियां और गारंटीकृत बिजली उठाव शामिल हैं। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा और समावेशी विकास के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त सतोष डी. वैद्य, प्रमुख सचिव विद्युत विकास विभाग राजेश एच. प्रसाद, जम्मू/कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।