jammu kashmir Lt Governor Manoj Sinha
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केंद्र सरकार की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन के लोगों के लिए उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है। 123 करोड़ के वार्षिक खर्च वाली इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी निवासियों को मिलेगा। इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार भी शामिल हैं।
उप राज्यपाल ने शुक्रवार को प्रशासनिक परिषद में योजना की मंजूरी के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि हमने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो संभवत: देश में अपनी तरह का पहला है।
इसके तहत आंकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कॉर्डियोलाजी जैसी बीमारियों के मरीज स्वास्थ्य योजना का लाभ पहले दिन से उठा सकेंगे। अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थियों को सभी तरह की उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद जांच व दवाओं पर होने वाले खर्च के लिए भी पात्र होंगे। सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य योजना में लगभग 70 लाख उन निवासियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं।
इस अवसर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजूकेशन के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू ने बताया कि वर्तमान में आयुष्मान भारत (पीएमजेएवाई) के तहत 31 लाख व्यक्तियों के 5.95 लाख परिवार लाभार्थी हैं। जम्मू-कश्मीर निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगभग 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को कवर किया जाएगा।
इसके तहत लाभार्थी फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के हकदार होंगे। परिवार के आकार, आयु व लिंग का इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
1592 मेडिकल पैकेज इस योजना के तहत पहले से अनुमति प्राप्त हैं। जेके हेल्थ स्कीम में आयुष्मान भारत के समान लाभ होंगे और लाभार्थी देश भर में केंद्रीय योजना के तहत सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।
एक सप्ताह में पंजीकरण शुरू
इस योजना के तहत पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा, लेकिन यह योजना औपचारिक रूप से लांचिंग के बाद प्रभावी होगी।
जनता सुझाए योजना का नाम
उप राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर की इस स्वास्थ्य योजना के नामकरण के लिए प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित की जाएगी जो इन प्रस्तावों में एक नाम का चयन करेगी।