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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले- जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं

Sun, 23 Feb 2020 03:04 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू

सार

जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थानीय निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द डोमिसाइल एक्ट लाया जाएगा।
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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थानीय निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द डोमिसाइल एक्ट लाया जाएगा। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डोमिसाइल एक्ट के बाद भूमि संबंधी विशेषाधिकार सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम पेश किया जाएगा। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि युवाओं को वादे से अधिक नौकरियां दी जाएंगी।

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शनिवार को सीएसआईआर, जम्मू और कनाडा की दवाई कंपनी इंडस स्कैन में बीच करार पर हस्ताक्षर होने के बाद आयोजित समारोह में डॉ. सिंह ने कहा कि डोमिसाइल और भूमि अधिनियम की अधिसूचनाएं जारी होने के बाद स्थानीय लोगों को वायदों से कहीं ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर को भी विकास कार्यों के मामलों में खास प्राथमिकता देने की हिदायत दी है। पांच साल में उत्तरी पूर्वी राज्यों में तीव्र गति से विकास से वहां के लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। ऐसा ही जम्मू-कश्मीर में भी होगा।
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मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जो नेता बेरोजगार हो गए हैं, वही स्थानीय लोगों के समक्ष रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी सरकार निष्पक्ष तरीके से स्थानीय युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया करवाएगी। कहा, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपके बच्चे भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, उसी दिन सभी प्रकार के दुष्प्रचार और अफवाहों पर रोक लग जाएगी।

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नई औद्योगिक और वैज्ञानिक नीति प्रक्रिया में

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के लिए नई औद्योगिक नीति और वैज्ञानिक नीति प्रक्रिया में है। उन्होंने सीएसआईआर, जम्मू और कनाडा की दवाई कंपनी के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पांच खरब की अर्थव्यवस्था की दिशा में यह अहम कड़ी साबित होगा।
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