छह लाख की फौज, द्राबू के लिए चुनौती

पुराने उद्योगों के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। ऐसे में इन उद्योगों में बेरोजगारों को समायोजित कैसे किया जा सकता है। वित्त मंत्री से उद्योगों को काफी उम्मीदें हैं। यदि वित्त मंत्री बजट में उद्योगों के लिए कुछ खास इन्सेंटिव का प्रावधान करते हैं तो उद्योगों को नई जान मिलेगी। इसके अलावा बाहरी राज्यों से भी उद्योग रियासत में कदम रखेंगे।

कश्मीर सिविल सोसाइटी के सदस्य शकील कलंदर कहते हैं कि कश्मीर में बेरोजगार युवकों को समायोजित करना ज्यादा मुश्किल है। यहां बाढ़ आपदा के बाद इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इससे बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार हुए हैं। जब तक उद्योगों को नई जान नहीं मिलती, युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल है। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र को भी बाढ़ का भारी नुकसान पहुंचा है।

वहां भी अभी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि कश्मीर का युवा वर्ग अन्य राज्यों का रुख करने को मजबूर है। कलंदर कहते हैं कि वित्त मंत्री द्राबू समझदार हैं और उम्मीद है कि वह अपने पहले बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ खास कदम उठाएंगे।