रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए असम की तर्ज पर बनेगा ट्रिब्यूनल

असम में बांगलादेशी मुस्लिमों की वापसी के जुड़े मामलों के निपटारे के लिए 100 ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। केंद्र सरकार रोहिंग्या मुद्दे पर भी ऐसे ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रोहिंग्या समुदाय के बारे में रियासत से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 

जम्मू और आसपास के इलाकों में रोहिंग्या मुस्लिमों को सुनियोजित रूप से बसाने का मामला तूल पकड़ चुका है। रोहिंग्याओं को जम्मू से बाहर निकालने के लिए संघ परिवार के संगठनों के अलावा अन्य सामाजिक संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र ने विदेशी विषयक अधिनियम के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापस भेजने संबंधी शक्तियां राज्यों को सौंपी हैं। लिहाजा रोहिंग्या मामले में ट्रिब्यूनल पर रियासत सरकार से भी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।