रियासत में थम सकती है ट्रकों की रफ्तार

यदि अथारिटी की ओर से वसूला जाने वाला शुल्क नहीं हटाया तो ट्रांसपोर्टर चक्का जाम कर सकते हैं। पहले ही ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को चेतावनी जारी कर दी है। ट्रांसपोर्टरों ने इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि इस मामले को उलझने नहीं दिया जाए।

राज्य ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विजय शर्मा का कहना है कि यदि जल्द ही इस टैक्स को नहीं हटाया गया तो उनके पास चक्का जाम करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा।

पहले ही ट्रांसपोर्टरों को कई तरह के टैक्स देने पड़ रहे हैं। वर्ष 2008 में हुए श्री अमरनाथ जमीन विवाद को लेकर भी दो महीने चक्का जाम रहने से ट्रांसपोर्टरों को करोड़ों रुपये की चपत लगी। इसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया।

राज्य में बढ़ते रेल नेटवर्क की वजह से भी चालकों का काम बहुत कम हुआ है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है।

ऊपर से रोज नित नए शुल्क बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राज्य में 70 हजार व्यवसायिक यात्री वाहन चलते हैं। यदि चक्का जाम होता है तो यातायात पूरी तरह से थम जाएगा।