परियोजना का उद्देश्य श्रीनगर शहर में भीड़भाड़ को कम कर यातायात को सुचारू बनाना है। इसके पूरा होने से करीब 76 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को लाभ मिलने के साथ व्यापारियों की आजीविका में भी सुधार आएगा।
श्रीनगर के परिमपोरा ट्रांसपोर्ट नगर के का 31.58 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बांदीपोरा में नए जिला कोर्ट परिसर का भी निमार्ण किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को प्रशासनिक परिषद की बैठक में दोनों फैसलों को मंजूरी दी गई।
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परिमपोरा ट्रांसपोर्ट नगर में रोड नेटवर्क, सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क के अलावा विद्युत नेटवर्क को दुरूस्त करने पर तीस करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा पार्क, हरियाली को बढ़ाने आदि कार्यों पर 1.58 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रीनगर शहर में भीड़भाड़ को कम कर यातायात को सुचारू बनाना है। परियोजना के पूरा होने से करीब 76 ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को लाभ मिलने के अलावा लोगाें खासतौर से व्यापारियों की आजीविका में भी सुधार आएगा।
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एक अन्य फैसले में बांदीपोरा में नए जिला कोर्ट परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। परिषद के फैसले के तहत नए जिला कोर्ट के निर्माण के बद अभियोग के मामलों को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता की कानूनी चिंताओं का प्रभावी तरीके से हल किया जा सकेगा।
35.12 करोड़ से बनेगा कोर्ट परिसर
न्यायालय के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रोयोजित योजना के तहत करीब 35.12 करोड़ की राशि से कोर्ट परिसर का निर्माण होगा। नया कोर्ट परिसर तीन मंजिला होगा।
न्यायाधीशों के लिए आवासीय क्वार्टर और वकीलों के लिए चैंबरों के निर्माण के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाएं भी कोर्ट परिसर उपलब्ध करवाई जाएगी। परिषद की बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरूण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप कुमार भंडारी भी मौजूद रहे।