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J&K: 11 बार टली सुनवाई के बाद आया फैसला, एसआई भर्ती पर खत्म हुआ इंतजार; 669 पदों की नियुक्ति का रास्ता साफ

Fri, 29 May 2026 11:25 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू

सार

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में एसआई के 669 पदों की भर्ती से जुड़ी आयु सीमा छूट संबंधी सभी सात याचिकाएं खारिज कर दी हैं। फैसले के बाद करीब एक लाख अभ्यर्थियों को राहत मिली है और अब भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जम्मू-कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के 669 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने आयु सीमा में छूट से जुड़ी सभी सात याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाइब्रिड मोड पर हुई सुनवाई के बाद वीरवार को यह फैसला सुनाया गया। कैट के फैसले से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे करीब एक लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता अश्वनी सिंह एवं अन्य बनाम गृह विभाग (क्यूए/1442/2024) मामले में कैट के न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जोहरी की बेंच ने 16 मार्च 2026 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले यह सुनवाई 11 बार टल चुकी थी।

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दो महीने से अधिक समय से अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे थे और सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों पर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर कर रहे थे। फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) अब जल्द लंबित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

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22 नवंबर 2024 को जारी हुआ था भर्ती विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने गृह विभाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर के 669 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 22 नवंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी।

सेवारत पुलिस कर्मियों को दी गई थी अतिरिक्त छूट
गृह विभाग ने सेवारत पुलिस कर्मियों के लिए अलग आयु मानदंड निर्धारित किए थे। उन्हें अधिकतम 30 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट प्रदान की गई थी।

भर्ती के लिए यह रखी गई थी आयु सीमा
भर्ती के लिए ओपन मेरिट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सीमावर्ती क्षेत्र, वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई थी।
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