केंद्र शासित स्तर के पदों पर स्वतंत्र और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सभी योग्य प्रतिभागियों के बीच होगी। यह सारी व्यवस्था विभिन्न संवर्गों के लिए आरक्षित कोटे का उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं करेगी। दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को भी उनकी न्यूनतम सेवाकाल के हिसाब से कुछ वेटेज मिलेगा। यह पदों के विज्ञापन में दिया जाएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। बैठक में मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम समेत विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।
चतुर्थ श्रेणी पदों पर विधवाओं समेत अन्य को वरीयता
चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती में विधवाओं, निराश्रितों, परित्यक्ता को वरीयता दी जाएगी। साथ ही उन परिवारों को भी वरीयता मिलेगी जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होगा। इसके लिए आवेदनकर्ता को एक शपथपत्र देना होगा। इसकी संबंधित एसडीएम की ओर से नियुक्ति से पहले जांच कर सत्यापन किया जाएगा।
बैठक में उप राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में 3000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया कोरोना से जंग में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने एसएसआरबी और पीएससी को आवश्यक मानव संसाधन व अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने की हिदायत दी ताकि बिना किसी देरी के नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू किया जा सके।
कमेटी चेयरमैन ने रखा ब्योरा
बैठक में नियुक्तियों के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि विभिन्न विभागों ने चतुर्थ श्रेणी के 11 हजार पदों की जानकारी दी। भर्ती नियमों के तहत स्क्रूटनी करने के बाद पहले चरण के लिए 19 विभागों के सात हजार पद चिह्नित किए गए हैं। बताया कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के 2000, डॉक्टरों के 1000 और वेटरनेरी के 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफप्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन(बीओपीईई) की तरफ से आयोजित की जाने वाली सीईटी परीक्षा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के मामले में नियमों में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी आदेश के तहत प्रवेश परीक्षा में आवेदन के लिए नहीं बल्कि शार्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी होगा। इस संबंध में बीओपीईई से जरूरी संशोधन करने के लिए कहा गया है। वहीं सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून तक है लेकिन अगर जरूरी हुआ तो इसमें भी विस्तार किया जाएगा।