इसके अलावा कृषि मार्केटिंग सुधारों, केंद्रीय कानूनों को लागू करवाने की दिशा में भी काम होगा। टास्क फोर्स प्रत्येक योजना, लाभ व सरकार की तरफ से घोषित रियायतों का अध्ययन करेगी और प्रत्येक योजना को बेहतर तरीके से लागू करवाने के लिए कदम उठाएगी। जम्मू-कश्मीर में 25 जून 2020 तक योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिल रहा है व और कितना लाभ योजनाओं के तहत दिया जा सकता है, इसकी भी जांच की जाएगी।
किन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है, इस पर भी अध्ययन होगा। प्रत्येक कवायद के लिए विभागों की तरफ से उठाए जाने वाले निगरानी कदमों की भी जांच होगी और सप्ताह में करीब एक बार टास्क फोर्स की बैठक होगी। उपराज्यपाल व मुख्य सचिव को टास्क फोर्स प्रत्येक 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पहली रिपोर्ट 15 जून को सौंपी जाएगी।