सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले की सुनवाई अगले साल अप्रैल महीने में होगी। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में करेगा।
इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि राज्य में मौजूदा हालात बहुत ही संवेदनशील हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे मामले की अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और वकील शोएब आलम ने कहा कि नौ चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव के चलते मामले की सुनवाई आगे टाल दी जानी चाहिए।
इस पर पीठ ने कहा कि इसे संविधान के अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया जा सकता है। हालांकि इसका राज्य सरकार के वकीलों ने विरोध किया और कहा कि दोनों ही मुद्दे अलग है। इसके बाद पीठ ने मामले को अप्रैल तक टाल दिया।