कश्मीर में आई बाढ़ के बाद लोगों को किस स्तर पर और कितनी राहत पहुंचाई जा चुकी है अब इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई कमेटी करेगी। बुधवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को तीन दिन में पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया।
कमेटी कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर राहत कार्यों को जायजा लेगी और पीड़ित लोगों से बात करेगी। जिसके बाद सारी जानकारी को एक रिपोर्ट में पेश कर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
कश्मीर में बाढ़ राहत के कार्य में सुस्ती की रिपोर्ट मिलने के बाद यह कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट लगातार कश्मीर में बाढ़ राहत के कार्यों पर नजर रखे हुए है।