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नूरजहां पुल से सुधरेगी यातायात व्यवस्था : लाबरू

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- श्रीनगर के उपायुक्त ने कमरवारी में नूरजहां पुल की प्रगति का निरीक्षण किया
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू ने वीरवार को कमरवारी में झेलम नदी पर नूरजहां पुल की 14.77 करोड़ रुपये की लागत से लगभग पूरी होने वाली महत्वपूर्ण परियोजना का स्थलीय दौरा किया और चल रहे कार्यों की प्रगति का आकलन किया।

अतिरिक्त उपायुक्त मीर इम्तियाज उल अजीज, संयुक्त आयुक्त एसएमसी नुजहत खुर्शीद, मुख्य योजना अधिकारी फैयाज अहमद डार, अधीक्षण अभियंता आर एंड बी, शब्बीर अहमद, एसडीएम पश्चिम, इरफान बहादुर, आर एंड बी के कार्यकारी अभियंता, एसडीए, ईदगाह और शाल्टेंग के तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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अपने दौरे के दौरान, उपायुक्त ने नूरबाग को कमरवारी से जोड़ने वाले झेलम नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना का शीघ्र निर्माण सुनिश्चित हो सके, जिससे यातायात की भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी बाधाओं को दूर करने, उचित सड़क संरेखण सुनिश्चित करने और युद्धस्तर पर फिनिशिंग कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि नूरजहां पुल के पूरा होने से मौजूदा कमरवारी-सीमेंट पुल पर यातायात की भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी और झेलम नदी के उस पार नूरबाग और कमरवारी क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक संपर्क स्थापित हो जाएगा। पुल पर लोड परीक्षण पूरा हो चुका है।

परिमपोरा फल मंडी का दौरा किया

बाद में उपायुक्त ने कश्मीर के सबसे बड़े बागवानी बाजारों में से एक परिमपोरा फल मंडी का दौरा किया और मंडी के सदस्यों और व्यापारियों के साथ विस्तृत बातचीत की। उन्होंने श्रीनगर विकास प्राधिकरण और आर एंड बी विभाग द्वारा किए जा रहे अन्य बुनियादी ढाँचे में सुधार के अलावा, मैकेडमीकरण और पहुंच मार्गों व आंतरिक संपर्कों के उन्नयन सहित मंडी के विकास और उन्नयन के लिए किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने फल मंडी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि ट्रक टर्मिनल के लिए भूमि की पहचान कर ली गई है और वाहनों, व्यापारियों और माल की सुचारू आवाजाही के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत इसका विकास किया जाएगा।
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