राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर नगर निगम को 18.50 करोड़ ( 25 लाख प्रति वार्ड) का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषण की। बुधवार को राजभवन श्रीनगर में नगर निगम के पार्षदों ने रज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि शहर में स्ट्रीट लाइट की कमी दूर करने के लिए 7400 स्ट्रीट लाइटें भी खरीदी जाएंगी।
राज्यपाल ने कहा कि घाटी में हालात सामान्य होने पर ईईएसएल निगम अगले सात वर्ष में श्रीनगर शहर में सौ प्रतिशत स्ट्रीट लाइटों का काम शुरू करेगा। राज्यपाल ने कहा कि संचार सुविधा के लिए जिला आयुक्त कार्यालय में 15 इंटरनेट टर्मिनल शुरू किए जाएंगे। देश की अन्य निगमों के कामकाज के अध्ययन के लिए पार्षदों को बाहर भेजा जाएगा।
एसआरटीसी मार्गों की नए सिरे से होगी समीक्षा
राज्यपाल के सलाहकार के स्कंदन ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर राज्य परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान सलाहकार ने अधिकारियों को एसआरटीसी मार्गों की नए सिरे से समीक्षा करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक बसें पहाड़ी मार्गों पर चल सकें और ओवरलोडिंग की समस्या कम हो। चिनाब वैली डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में 32 वाहन पहले से ही मौजूद हैं और 33 वाहनों के नए बेड़े के शामिल होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के व्यापक प्रचार की योजना तैयार करने को कहा। प्रमुख जिलों में चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी फैसला किया।
बिजली योजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश
राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा ने राइट ऑफ वर्क्स (आरओडब्ल्यू) को शीघ्र मंजूरी देने का निर्देश दिया ताकि राज्य में इलेक्ट्रिक ढांचा के संवर्द्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। सलाहकार ने बैठक में पीडीडी क्षेत्र में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यों को पूरा नहीं करने से संबंधित मुद्दों और बाधाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने मंडलायुक्त को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मसले सुलझाने को कहा। साथ ही बिजली आपूर्ति यकीनी बनाने के लिए योजनाओं को समय पर पूरा करने और ग्रिड स्टेशनों की काम में आ रही अड़चने भी दूर करने को कहा।