- कहा-संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से ईंटों का अनियंत्रित आयात काला बाजारी और कृत्रिम कमी जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने वीरवार को ईंट डीलरों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को लागू करने को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से ईंटों का अनियंत्रित आयात काला बाजारी और कृत्रिम कमी जैसी गंभीर आर्थिक विकृतियों को जन्म दे सकता है।
कुछ डीलरों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस वसीम सादिक नर्गल की बेंच ने कहा कि बिना निगरानी वाले आयात की अनुमति स्थानीय ईंट निर्माण उद्योग को कमजोर करेगी और पारदर्शिता एवं निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने वाले नियामक ढांचे के उद्देश्यों को विफल करेगी।
कई डीलर्स ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि जम्मू और कश्मीर ईंट भट्ठा (विनियमन) अधिनियम, 2010 और जम्मू और कश्मीर ईंट भट्ठा (विनियमन) नियम, 2017 केवल जम्मू-कश्मीर में निर्माण करने वाले ईंट भट्ठा मालिकों पर लागू होते हैं न कि अन्य राज्यों से आयातित तैयार ईंटों में सौदा करने वाले डीलर्स पर।
अदालत ने कहा, यह अदालत की राय है कि संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से ईंटों का उचित लाइसेंसिंग और निगरानी के बिना अनियंत्रित आयात अनिवार्य रूप से होर्डिंग, काला बाजारी और जानबूझकर कमी को बढ़ावा देगा जिससे बाजार संतुलन बिगड़ेगा और स्थानीय राजस्व को नुकसान पहुंचेगा तथा राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अनियंत्रित प्रवाह से न केवल स्थानीय ईंट निर्माण क्षेत्र कमजोर होगा बल्कि अधिनियम के नियामक उद्देश्यों को भी चकमा देकर गुप्त व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।