इंटेग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1.30 लाख नए पेंशन मामलों को उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। 6.13 लाख पेंशनभोगी पहले ही पंजीकृत हैं। पेंशन मामलों को मंजूरी मिलने से गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी।
यह फैसला उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। इसमें जम्मू-कश्मीर में लंबित पेंशन मामलों के मुद्दे की समीक्षा की गई। आयुक्त सचिव ने जानकारी दी कि वर्तमान में 6 लाख 12 हजार 950 लाभार्थियों को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से लाभ मिल रहा है। 3 लाख से अधिक नये मामले विभाग के समक्ष लंबित पडे़ हैं।
पेंशन डीबीटी से स्थानांतरित होगी
इन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 1.30 लाख व्यक्तियों को लाने से लाभार्थियों की संख्या 7 लाख 42 हजार 950 हो जाएगी। उपराज्यपाल ने समाज कल्याण विभाग को अगले वित्तीय वर्र्ष तक लाभार्थियों की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और मामले को भारत सरकार के समक्ष रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित होनी चाहिए।