सीतारमण बोलीं: जम्मू कश्मीर जल्द बन सकता है राज्य, यूटी बनने के बाद कुल कर संग्रह एक फीसदी हुआ कम

जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से यह प्रतिशत एक फीसदी घट गया है, जो फिर 42 फीसदी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना दूसरा विचार किए चौदहवें वित्त आयोग के प्रस्ताव को को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2014-15 से पूर्व यह केवल 32 फीसदी था।

जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से वित्त वित्त आयोग के लिए एक फीसदी राशि घटकर 41 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा, यह राशि फिर 42 फीसदी हो सकती है, क्योंकि जल्द ही या फिर कुछ समय में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है।

गौरतलब है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। वित्त आयोग से केवल राज्यों को ही वित्तपोषण मिलता है।