सिविल सोसायटी ने ईओ से की मुलाकात, कूड़ा उठान की व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
अखनूर। नगर समिति अखनूर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते पैदा हुए स्वच्छता संकट को लेकर सिविल सोसायटी के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नगर समिति के कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर कूड़ा उठाने की व्यवस्था तत्काल सुचारु करने समेत विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से मुख्य बाजार, रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा हो रहा है। लंबे समय तक कचरा पड़ा रहने से लोगों को परेशानी के साथ-साथ डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में नगर समिति को हड़ताल समाप्त होने तक वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है।
कार्यकारी अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सफाई कर्मचारियों की मांगों और हड़ताल का मामला लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उठाया जा रहा है। मामला उच्च सरकारी स्तर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द समाधान निकलेगा और हड़ताल समाप्त होने के बाद सफाई व्यवस्था सामान्य हो जाएगी।
सिविल सोसायटी ने सुझाव दिया कि मौजूदा संकट को देखते हुए नगर समिति अखनूर में सक्रिय एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से कम से कम आपातकालीन आधार पर जमा कचरे को उठाने और उसके निस्तारण की व्यवस्था करे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कचरा साफ होने के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि दुकानदार और आम नागरिक सड़कों व गलियों में कचरा न फेंकें। ईओ ने इस सुझाव की सराहना करते हुए एनजीओ और अन्य संगठनों के साथ समन्वय की संभावनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।
राधाकृष्ण मंदिर गली के निर्माण का मुद्दा उठाया
सोसायटी ने राजा बाजार स्थित राधाकृष्ण मंदिर से निकलने वाली गली के निर्माण/सुधार का मुद्दा भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि यह गली वार्ड नंबर 5 और 6 से संबंधित है और लंबे समय से सुधार की आवश्यकता है। ईओ ने मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने का आश्वासन दिया। इस दौरान अखनूर की अन्य नागरिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। सिविल सोसायटी ने आम लोगों की शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नगर समिति के साथ नियमित समन्वय पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान शिव कुमार, महासचिव सीए अंशुल गुप्ता, उपप्रधान तिलक राज गुप्ता, संयुक्त सचिव रंजीत गुप्ता, कानूनी सलाहकार एडवोकेट पंकज गुप्ता, सचिव जन शिकायत एवं नागरिक मामले अनिल अबरोल, सचिव इंफ्रास्ट्रक्चर एवं विकास जतिन मन्नी तथा वित्त सचिव पवन कुमार भारती शामिल रहे।