जम्मू-कश्मीरः रोशनी लाभार्थी छोटे किसानों और गरीबों के लिए राहत की याचिका, 16 दिसंबर को सुनवाई

सरकार ने कहा है कि रोशनी अधिनियम की आड़ में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी भी हैं जो जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती कर रहे हैं या फिर घर बनाकर उसी जमीन पर रह रहे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश से अनजाने में ये तबका भी प्रभावित होगा। प्रदेश सरकार को ऐसे जरूरतमंद लाभार्थियों के लिए कोई व्यवस्था बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट में याचिका को सुनवाई के लिए 16 दिसंबर को लिस्ट किया गया है। 

पुनर्विचार याचिका में सरकार ने कहा है कि रोशनी अधिनियम का लाभ लेने वाले दो अलग-अलग श्रेणी के हैं। एक वर्ग वो है जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं और वह सरकारी जमीन पर खेती कर गुजारा चला रहा है। कुछ लोग एक घर बनाकर उस जमीन पर रह रहे हैं। दूसरा वर्ग वो है जिसने मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया है या फिर किसी न किसी रूप में नियमों का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन का व्यावसायिक लाभ हासिल किया है। दोनों श्रेणी के कब्जाधारकों को अलग-अलग नजरिए से देखना होगा। ऐसे में हाईकोर्ट से अनुरोध है कि सरकार को किसानों और जरूरतमंदों के लिए कोई व्यवस्था बनाकर हाईकोर्ट के समक्ष लाने की अनुमति दी जाए।