जम्मू-कश्मीर में हर साल हजारों की लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार के प्रयास कागजों तक सीमित रह जाते हैं। सड़क हादसों की रोकथाम के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ड्राफ्ट तैयार होने के चार साल बाद भी सड़क सुरक्षा नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है।
सरकार ने एसआरओ 446 के तहत रोड सेफ्टी पॉलिसी के लिए डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियों का गठन किया, लेकिन पॉलिसी के तहत किए जाने वाले कार्य नहीं हो पा रहे हैं। रोड सेफ्टी पॉलिसी के तहत गठित डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटियों को सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के संग्रह, सड़कों सुरक्षा का ऑडिट करना, जिला सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करना सहित विभिन्न पहलुओं पर काम करना था। चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़ व रामबन, सहित पुंछ, राजोरी जैसे जिलों में सड़क सुरक्षा कार्य योजना तक नहीं है।
यह भी पढ़ेंः कश्मीर की तस्वीर बदलने की एक और पहल, सेना की अपील- 'तुम' कभी भी वापस आ सकते हो
इन जिलों में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने के बावजूद उन्हें नहीं हटाया गया है, जिसके कारण प्रति वर्ष सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश सरकार हर वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाती है, लेकिन सड़क सुरक्षा से जुडे़ बुनियादी कार्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती। रोड सेफ्टी पॉलिसी के तहत गठित डिस्ट्रिक्ट कमेटियों की बैठक सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह में ही होती है, जबकि पूरे वर्ष कमेटियों की गतिविधियां ठप रही है।
इस बार मनेगा सड़क सुरक्षा माह
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा जो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। प्रदेश में इस बार जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे।