शिक्षा निदेशक जम्मू सिमरनदीप सिंह ने राजोरी के नौशहरा के दो आरईटी शिक्षकों की नियुक्ति के आर्डर को रद्द करने का आदेश सोमवार को जारी किया है। क्योंकि इन दोनों आरईटी शिक्षकों की नियुक्ति पर हाई कोर्ट जम्मू ने स्टे लगाया हुआ था।
लेकिन इसके बावजूद पूर्व शिक्षा निदेशक जम्मू ने नियुक्ति के आर्डर जारी कर दिए थे। मामले की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। शिक्षा निदेशक जम्मू का कहना है कि जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि स्टे के बावजूद कैसे दो आरईटी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी हुए।
जानकारी के अनुसार 20 जून 2014 को सीईओ राजोरी ने खानगा मोहल्ला गांव में दो आरईटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन निकाली थी। कुछ दिनों के बाद इसके लिए पैनल तैयार करके डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन को भेज दिया गया, जिसमें बताया गया कि मेहनाज अख्तर व मोहम्मद अकरम की शिक्षित योग्यता सही है।
शिक्षा निदेशक ने 10 सितंबर 2014 को एनओसी के लिए इसकी पूरी जानकारी नोटिस के जरिए अखबार में छपवाई। जिसके बाद 12 सितंबर को हरजीत सिंह निवासी नौशहरा ने इसका विरोध किया। हरजीत सिंह का कहना था कि दोनों शिक्षकों की नियुक्ति नियमों के अनुसार नहीं की जा रही है।
इनकी नियुक्ति में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। जब शिक्षा विभाग ने हरजीत सिंह एक नहीं सुनी तो हरजीत सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को दोनों शिक्षकों की नियुक्ति पर स्टे आर्डर जारी कर दिया।
हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद पूर्व शिक्षा निदेशक ने 28 जनवरी 2015 को दोनों ही आरईटी शिक्षकों के नियुक्ति के आर्डर निकाल दिए। जब इसकी जानकारी हरजीत सिंह को मिली तो हरजीत ने तुरंत वर्तमान के शिक्षा निदेशक जम्मू सिमरनदीप सिंह को इसकी जानकारी दी और स्टे आर्डर की कापी दिखाई। जिसके बाद सिमरनदीप सिंह ने सोमवार को तुरंत दोनों आरईटी शिक्षकों की नियुक्ति के आर्डर को रद्द कर दिया।
शिक्षा निदेशक सिमरनदीप सिंह ने कहा कि जानकारी मिलते ही दोनों ही शिक्षकों के नियुक्ति के आर्डर को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि आखिर किस प्रकार स्टे के बावजूद दोनों शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।