आरएस पुरा। कस्बे में ओबीसी वर्ग के लोगों की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहे अधिकारों को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग की गई।
इन संगठनों का कहना है कि अब अनुच्छेद 370 की अड़चन नहीं है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुका है। फिर पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को ऐसे अधिकार क्यों नहीं दिए जाते जोकि देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेश के आरक्षित वर्ग को प्राप्त हैं। इन मुद्दों पर कई बार चर्चा ओबीसी संगठनों की बैठक में हो चुकी है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पिछड़ी जाति वर्ग के लोग पहले भी तीन प्रतिशत का आरक्षण पाते थे। आज केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी वही आरक्षण पा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में ओबीसी को 27 फीसदी का आरक्षण मिल रहा है। अजय कुमार, सुभाष डोगरा ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था तो सरकार का जवाब यह था कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर में आरक्षण बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अब यह अनुच्छेद नहीं रहा। अब देश के सभी नियम कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होते हैं। फिर आरक्षण में यह नियम लागू क्यों नही किया जा रहा । वैठक में ओबीसी वर्ग के रमेश लाल, राजु सतिया, पवन कुमार आदि ने भी विचार रखे।