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ऐसा होगा तभी थमेंगे सड़क हादसे, पढ़ें खबर

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रियासत में सड़क हादसों को रोकने के लिए पच्चीस साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटा दिया गया है। पंद्रह से ज्यादा साल पुराने वाहनों का साल में दो बार फिटनेस टेस्ट करवाने पर ही काम चल रहा है, ताकि सड़क हादसों को रोकने में मदद मिल सके। नेकां सदस्य डा. शहनाज गनेई के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में परिवहन राज्य मंत्री अब्दुल गनी कोहली ने यह जवाब दिया।
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मंत्री ने कहा कि रियासत की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी और कठिन है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए पुराने वाहनों को सड़कों से हटाते हुए पच्चीस साल पुराने वाहनों को रोड से हटा दिया है। सड़क हादसा होने पर बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए क्विक रेस्क्यू आपरेशन टीमें बर्नाई गई हैं।

नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू, बटोत किश्तवाड़, जम्मू, पुंछ आदि में तैनात यातायात पुलिस को आधुनिक उपकरण मुहैया करवाए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन किया गया है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
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वहीं मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर नेकां सदस्य डा. शहनाज गनेई ने कहा कि देश के उत्तरी पूर्वी राज्य भी पहाड़ी और कठिन रास्तों वाले हैं, लेकिन देश में सड़क हादसों के मामले में जम्मू कश्मीर नंबर एक पर है। जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में जाने सड़क हादसों में बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन सरकार इस ओर उचित कदम नहीं उठा पा रही है।
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फल और सब्जी मार्केटिंग अपग्रेड

बागवानी मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने कहा कि रियासत में फल और सब्जियों की मार्केटिंग की सुविधा को सरकार अपग्रेड करेगी। कश्मीर के फल उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए फ्रूट टर्मिनल मार्केट, सोपोर का काम फास्ट ट्रैक आधार पर किया जा रहा है।

विधानसभा में उठे सवाल पर मंत्री ने कहा कि पुलवामा फल मंडी के अपग्रेडेशन के लिए 2.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और यह काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा जजना-गांदरबल फल मार्केट का काम तेजी से चल रहा है और उसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाएगी: सुखनंदन
पीएचई, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सुखनंदन ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का स्तर ऊंचा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एआईबीपी के तहत लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, छुटवालीवार को अनुमति प्रदान कर दी गई है।

3.95 करोड़ रुपये की स्कीम में 34.26 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सिंध नाले के क्षतिग्रस्त हिस्से को एसडीआरएफ/पीएम पैकेज के तहत पूरा किया जाएगा, ताकि लोगों की जान-माल की सुरक्षा की जा सके।
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